मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांकडून अनुसूचित जाती आरक्षणात उपवर्गीकरणाचे संकेत
सुप्रीम कोर्टाच्या सूचनेनुसार क्रीमी लेयर फॉर्म्युला SC वर्गात लागू करण्याचा विचार
उपवर्गीकरणासाठी विशेष समिती गठीत
अंतिम अहवाल लवकरच सादर होणार
एकीकडे मराठा समाज ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षणाची मागणी करत आहे. तर बंजारा समाज हा आदिवासी कोट्यातून आरक्षणाची मागणी करत आहे. राज्यात आरक्षणावरून वातावरण तापलेलं असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनुसूचित जातींच्या आरक्षणावर मोठं भाष्य केलं आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनुसूचित जातीत उपवर्गीकरण लागू करण्याविषयी मोठे संकेत दिले आहेत.
वृत्तानुसार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी इंडिया टुडेशी बोलताना म्हटलं की, ‘ओबीसी आरक्षणात क्रीमी लेयरची अट आहे. ओबीसी वर्गात एखाद्याचं उत्तन्न ठराविक रक्कमेहून अधिक असेल, तर त्या व्यक्तीस आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही. ओबीसी आरक्षणाचा लाभ नॉन-क्रीमी लेयर असलेल्या वर्गाला मिळू शकतो. सुप्रीम कोर्टाने क्रीमी लेयर आणि नॉन-क्रीमी लेयरची व्याख्या स्पष्ट केली आहे.
फडणवीसांनी म्हटलं की, ‘काही दिवसांपूर्वी सुप्रीम कोर्टाने अनुसूचित जातीत क्रीमी लेयर फॉर्म्युला लागू करण्याविषयी भाष्य केलं आहे. अनुसूचित जातींचाही प्रत्येक राज्यात प्रभाव आहे. त्यातील जाती आरक्षणाचा लाभ घेत आहेत. मात्र, काही दिवसांपूर्वी सुप्रीम कोर्टाने अनुसूचित जातींमध्ये उपवर्गीकरणाविषयी भाष्य केलं आहे. कारण या वर्गातील काही जातींना आरक्षणाचा लाभ मिळत नाहीये’.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढे सांगितलं की, ‘येत्या एक-दोन महिन्यात अनुसूचित जातींत उपवर्गीकरण लागू केलं जाईल. अनुसूचित जातींत उपवर्गीकरणासाठी एका कमिटी गठीत करण्यात आली आहे. हायकोर्टाचे माजी न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली ही कमिटी आरक्षणाच्या वर्गीकरणावर काम करत आहे. या कमिटीचा अंतिम अहवाल शेवटच्या टप्प्यात आहे. अहवाल सादर होताच उपवर्गीकरण लागू केलं जाईल.
